राज्य खनिज धोरणांतर्गत महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियम क्र. XIX, 2001 द्वारे “महाराष्ट्र खनिज विकास निधी”ची स्थापना केली आहे.

दरवर्षी तत्काळ मागील आर्थिक वर्षात जमा झालेल्या एकूण खनिज महसुलाच्या दहा टक्के रक्कम खनिज विकास निधीसाठी राखून ठेवली जाते.

या निधीचा उपयोग खालीलप्रमाणे केला जातो:

• राज्यातील खनिज शोध व खनिज प्रशासनासाठी भूविज्ञान व खनन संचालनालयाच्या कार्ये व उपक्रम राबविण्यासाठी.
• “महाराष्ट्र राज्य खनन महामंडळ” या संस्थेच्या उपक्रमांसाठी तसेच राज्य खनिज धोरणानुसार खनिजाधारित उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शेल एजन्सी म्हणून कार्य करण्यासाठी.
• खाणी व खाणीग्रस्त भागांसाठी रस्ते, पाणी व वीज अशा पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी तसेच खाणीग्रस्त भागांमध्ये (२० कि.मी. परिघात) पर्यावरणीय व पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी.