1. अन्वेषण - राज्यात खनिज साठे स्थापित करण्यासाठी शोध उपक्रम राबविला जातो. भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयाच्या माध्यमातून, राज्याने भूतकाळात व्यापक शोध घेतला आहे आणि चुनखडी, बॉक्साईट, मॅंगनीज, लोह, तांबे आणि इतर अनेक औद्योगिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या खनिजांसाठी सविस्तर खनिज सर्वेक्षण, तपशीलवार खनिज सर्वेक्षण आणि खोदकाम अन्वेषणाद्वारे विविध स्तरांवर संसाधने स्थापित केली आहेत. विभागाचे महत्त्वाचे कार्य म्हणजे राज्यातील खनिज संसाधन क्षमता ओळखणे आणि खनिज (विकासन व नियमन) सुधारणा कायदा, २०१५ आणि खनिज (खनिज सामग्रीचे पुरावे) नियम २०१५ च्या लागू असलेल्या कायदेशीर चौकटीअंतर्गत साठे स्थापित करणे. खनिज (विकासन व नियमन) कायदा २०१५ आणि खनिज (खनिज सामग्रीचे पुरावे) नियम - २०१५ लागू झाल्यानंतर, विभागाने भारत सरकारच्या खाण मंत्रालयाने लिलावासाठी निश्चित केलेल्या निकषांनुसार खनिज शोध सुरू केला आहे. विभागाद्वारे खाजगी अन्वेषण एजन्सीद्वारे अन्वेषणात नवीनतम तंत्रज्ञान वापरण्यात येत आहे.
    
2. खनिज प्रशासन - खनिज प्रशासन हे विभागाचे मुख्य कार्य असून. खनिज क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि राज्याला प्रमुख खनिज महसूल गोळा करणे हे उद्दिष्ट आहे. संबंधित उपक्रमांमध्ये खाण योजनांना खनिज सवलती मंजूर करणे, भाडेपट्टा तपासणी, खनिज उत्पादनाचे निरीक्षण, डीएमएफ संकलन, एनएमईटी संकलन आणि राज्यातील ३५ जिल्हा कार्यालयाचा खनिज महसूल संकलन यांचा समावेश आहे.

राज्यातील खनिज संसाधनांवरील भूगर्भीय आणि खनिज माहिती प्रसारित करणे जेणेकरून राज्यातील खनिज उद्योगांना प्रोत्साहन मिळेल आणि खनिज क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास होईल. 

• खनिज सर्वेक्षणास मान्यता देणे
• खनिज क्षेत्राच्या लिलावास मान्यता देणे
• लीज तपासणी
• खनिज उत्पादनाचे निरीक्षण
• DMF संकलनाचे सनियंत्रण
• NMET संकलन
• राज्यातील ३५ जिल्हा कार्यालयांमधून खनिज महसूल संकलन, खनिज संसाधनांवरील भूवैज्ञानिक आणि खनिज माहिती प्रसारित करून खनिज आधारित उद्योगांना पोर्टलद्वारे आणि राज्यातील खनिज क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास साधणे.